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जब बैंक ने अपने आप खाता रोका हो

न पुलिस नोटिस, न जाँच अधिकारी। अलग रास्ता — बैंक और RBI से होकर।

हर रोक पुलिस से नहीं आती। बैंक अपनी फ़्रॉड-मॉनिटरिंग प्रणाली, KYC की कमी, और आंतरिक “म्यूल अकाउंट” टैग के आधार पर भी कार्रवाई करते हैं। यदि आपकी रोक के पीछे कोई NCRP पावती संख्या और कोई थाना नहीं है, तो यही हुआ है।

यह अलग रास्ता क्यों है

MHA SOP की शिकायत प्रक्रिया आपकी शिकायत जाँच अधिकारी तक भेजकर काम करती है। जहाँ किसी अधिकारी ने आदेश दिया ही नहीं, वहाँ दूसरी ओर निर्णय लेने वाला कोई नहीं होता। यहाँ SOP वाले पत्र भेजने से कई हफ़्ते बर्बाद होते हैं।

इसके बजाय क्या करें

1. शाखा में बाक़ी KYC या री-KYC पूरी करें और रसीद रखें।
2. शाखा से लिखित में पूछें कि रोक का सटीक कारण क्या है और बैंक के भीतर किसने अनुमति दी। मुहर लगी प्रति रखें।
3. शाखा हल न करे तो बैंक के नोडल शिकायत अधिकारी को लिखें और शिकायत संदर्भ संख्या लें।
4. जवाब न मिले या संतुष्ट न हों और 30 दिन बीत जाएँ, तो RBI की शिकायत प्रणाली cms.rbi.org.in पर शिकायत दर्ज करें।

एक नियम जो आ रहा है, पर अभी क़ानून नहीं है

11 सितंबर 2026 को भारतीय रिज़र्व बैंक ने मसौदा संशोधन निर्देश प्रकाशित किए, जिनमें संदिग्ध मनी-म्यूल लेन-देन और खातों पर अस्थायी डेबिट होल्ड के लिए मानक प्रक्रिया प्रस्तावित है। मसौदे में प्रस्ताव है कि होल्ड 60 दिनों में समाप्त हो, जब तक क़ानून प्रवर्तन या कोई अन्य सक्षम प्राधिकरण अन्यथा निर्देश न दे, और खाता-स्तर की रोक अंतिम उपाय के रूप में, केवल असाधारण परिस्थितियों में लगाई जाए। टिप्पणियाँ 2 अक्टूबर 2026 को बंद हुईं और प्रस्तावित प्रारंभ तिथि 1 अप्रैल 2027 है।

अंतिम निर्देश जारी होने तक यह सिर्फ़ मसौदा है। इसे बैंक के सामने बाध्यकारी नियम की तरह उद्धृत न करें। भरोसा करने से पहले RBI की वेबसाइट पर अंतिम संस्करण देख लें।